BHARATTV.NEWS,AURANGABAD: बिहार में भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम की शुरुआत की है। इसके लिए अधिकारीयों की अफसरों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। शनिवार को औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के सलैया थाना , देव में जनता दरबार , रफीगंज थाना, खुदवा थाना, जनता दरबार, ओबरा थाना आदि जगहों पर भूमि विवाद बैठक आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी गयी।
शनिवार को भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई का निर्देश दिया गया है। विवाद संबंधी मामलों के समाधान एवं भूमि विवाद के कारण होने वाले अपराध पर प्रभावी नियंत्रण एवं निगरानी के लिए ही सभी डीएम, एडीएम राजस्व, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश तय किया गया है।
इसलिए सभी डीएम एवं एसडीओ को भूमि विवाद की समस्या की प्रभावी मॉनिटरिंग करने तथा शुक्रवार को नियमित समीक्षा कर समाधान करने का निर्देश है। बताया जाता है की ग्रामीण इलाके में सभी डीएम को साप्ताहिक रूप से शुक्रवार को (1 सप्ताह छोड़कर) अनुमंडल वार लंबित मामलों की अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ नियमित समीक्षा कर मामलों को निपटना है।
बिहार में अपने अपने जिले के सभी डीएम एवं एसडीओ सीओ एवं थाना प्रभारी प्रत्येक शनिवार को संयुक्त रूप से थानावार नियमित बैठक कर दोनों पक्षों की सुनवाई एवं आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर भूमि विवाद की समस्या का समाधान कराना सुनिश्चित करने में लगे हैं।
