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सरकार की दमनकारी नीति, वादाखिलाफी एवं हठधर्मिता के विरोध में मनरेगा कर्मियों का चरणबद्ध आंदोलन होगा शुरू

सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मनरेगा कर्मियों को 5000000 का जीवन बीमा तथा उनके आश्रितों को 500000 का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया की मांग

OM SHARMA, JAMTARA: contact@bharattv.news: झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रावधान में शुक्रवार को मनरेगा कर्मियों द्वारा सरकार के वादाखिलाफी के विरोध में प्रखंड मुख्यालय में एक दिवसीय धरना देकर प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक मांग पत्र सोफते हुए मांग की गई कि सरकार के द्वारा दी जा रही मानदेय से हम सभी मनरेगा कर्मियों के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और ना ही सरकार हम लोगों की रोजगार की गारंटी दे रही है। हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय एवं अन्य कोई सुविधाएं नहीं मिलता है तथा नौकरी से बर्खास्त का भय बना हुआ रहता है दुर्घटना अथवा मृत्यु होने पर किसी प्रकार का बीमा या मुआवजा का प्रावधान भी नहीं है। सरकार कई वर्षों से हम सभी मनरेगा कर्मियों का आर्थिक व सामाजिक शोषण के अलावा शारीरिक एवं मानसिक शोषण कर रही है जो प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल विपरीत है जिससे आक्रोशित होकर सरकार की दमनकारी नीति वादाखिलाफी एवं हठधर्मिता के विरोध में अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हम सभी मनरेगा कर्मी चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिए हैं आज 13 नवंबर को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम है। जिला के बाद जिला के उपायुक्त महोदय के माध्यम से भी सरकार से अपनी मांग पत्र शॉप कर गुहार लगाया जायेगा । हमारी मांगे निम्न प्रकार से सरकार के समक्ष रखी जा रही है पहला मांग यह है कि सेवा शर्त नियमावली संशोधन हो जिसमें यह कहा गया कि नियुक्ति नियमावली 2007 में संशोधन करते हुए क्रम महा मनरेगा कर्मचारी महासंघ के अधिकारियों की सहमति के उपरांत ही लागू किया जाए दूसरी मांग झारखंड राज्य में कार्यरत सभी मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थाई हो तीसरी वेतनमान अस्थाई किए जाने की तिथि तक पद एवं कोटि के अनुरूप ग्रेड पे के साथ वेतनमान दिया जाए अथवा वेतनमान के बराबर मानदेय बढ़ोतरी महंगाई भत्ता नियत क्षेत्र भ्रमण भत्ता मोबाइल एवं इंटरनेट भत्ता एवं अन्य भत्ते की सुविधाएं दी जाए प्रत्येक वर्ष वेतन में 10 परसेंट इनकरेजमेंटकी व्यवस्था की जाए , वेतनमान का भुगतान प्रशासनिक मत से करने के बजाय राज्य सरकार द्वारा वेतन सिक्स का गठन कर वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाए, सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मनरेगा कर्मियों को 5000000 का जीवन बीमा का लाभ दिया जाए मनरेगा, कर्मियों एवं उनके आश्रितों को 500000 का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए।


मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को 2500000 का मुआवजा एवं परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी की व्यवस्था की जाए तथा अभी तक जितने भी मनरेगा कर्मियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को जल्द से जल्द इस लाभ दिया जाए, मनरेगा कर्मियों को मातूत्व या पितृत्रों अवकाश, चिकित्सा अवकाश आदि का लाभ दिया जाए , बर्खास्तगी पर रोक एवं प्रकाश मंगा कर्मियों की सेवा वापसी पर जोर अभी तक सभी मनरेगा कर्मियों के लिए अपीलीय प्राधिकार प्रमंडलीय आयुक्त के संमझ अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए सेवा में वापस लिया जाए विदित हो कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झारखंड सरकार के पत्रांक 1185 दिनांक 29/9/2021 मैं बर्खास्त होने के 1 माह के भीतर ही अपील करने का अवसर दिया गया है जिसके कारण दिनांक 29/9 /2020 के पूर्व बर्खास्त मनरेगा कर्मी इस प्रावधान के लाभ से वंचित रह गए हैं अतः इस विभागीय पत्र में संशोधन कर 29/9/2020से पूर्व बर्खास्त मनरेगा कर्मियों को भी अपील का एक अफसर दिया जाए। मनरेगा कर्मियों को सीधे बर्खास्त करने के बजाए सरकारी कर्मचारियों की तरह कारवाई की जाए क्योंकि सीधे बर्खास्त कर दिए जाने पर बषो तक सेवा दे चुके मनरेगा कर्मी अचानक बेरोजगार होकर आर्थिक संकट से जूझने लगते हैं जिसका प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ता है सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण एवं उम्र सीमा में छूट ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तथा पंचायत राज विभाग के नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए राज्य के समस्त नियुक्तियों में मनरेगा कर्मियों की उम्र सीमा में सेवा काल की अवधि के बराबर छूट दी जाए मनरेगा कर्मियों की सीमित उप समाहर्ता की परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जा। EPF लागू की जाय। मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश कुमार सिन्हा प्रखंड अध्यक्ष नगमा बानो जिला कोषाध्यक्ष ऋषिराज अमरिंदर सिंह. संरक्षक तरुण मंडल. दुलाल मंडल. नन्ही कुमारी. रंजू कुमारी. जीनत बानो .कुमार कुंदन .वासुदेव. नंदकिशोर आदि कई रोजगार सेवक एवंअकील मुर्मू आदि उपस्थित थे.