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गणतंत्र दिवस- 2021के अवसर पर माननीया राज्यपाल, झारखण्ड का सम्बोधन

प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों! जोहार !
प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से समृद्ध एवं असीमित संभावनाओं से परिपूर्ण भगवान बिरसा मुण्डा की इस पूण्य भूमि पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करती हँू और 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें देती हूँ। 2. राष्ट्रीय पर्व के इस पावन अवसर पर उन सभी महान विभूतियों को नमन करती हूँ जिनके दृढ़संकल्प एवं कुशल नेतृत्व की बदौलत हमारा देश पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुआ और एक सशक्त गणतंत्र के रूप में विश्व मानचित्र पर अपनी अमिट पहचान स्थापित की। स्वतंत्रता आन्दोलन के आदर्शों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के संकल्प के साथ आज ही के दिन सन् 1950 में देशवासियों के सम्यक् एवं सर्वांगीण विकास के लिए उन आदर्शों को हमने अपने संविधान के रूप में अंगीकृत किया। संविधान लागू होने के साथ ही हमने अपने समस्त देशवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्रदान करने का आश्वासन दिया और उस दिशा में यात्रा प्रारम्भ की। 3. राष्ट्रीय पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे महान देशभक्तों की स्मृतियों को नमन करती हूँ। साथ ही, स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माण के सपने को साकार करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले झारखंड के वीर सपूत धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, नीलाम्बर-पीताम्बर सहित तमाम विभूतियों को नमन करती हूँ और उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करती हूँ। 4. हम सब जानते हैं कि विगत वर्ष हमारे लिए चुनौतियों से भरा रहा। कोरोना महामारी की विभीषिका ने भारत सहित सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया और स्वाभाविक रूप से हमारा राज्य भी इस घातक वायरस के प्रकोप से अछूता नहीं रहा। झारखण्ड राज्य के समक्ष इस महामारी ने कई प्रकार की चुनौतियाँ प्रस्तुत की। परन्तु झारखण्डवासियों के धैर्य एवं अनुशासन तथा कोरोना वायरस के विरूद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे डाॅक्टर, चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, स्वच्छताकर्मी के सहयोग से राज्य सरकार इस महामारी के कुप्रभाव को काफी हद तक कम करने में सफल रही। नया वर्ष हमारे लिये नई उम्मीदें लेकर आया है। दिनांक 16.01.2021 से कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ राज्य के 48 केन्द्रों पर किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राज्य भर में जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड टीकाकरण कक्ष की स्थापना की गई है। राज्य में समुचित तरीके से टीकाकरण हेतु जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कोविड-19 टीकाकरण टीम का गठन किया गया है। टीकाकरण हेतु 3 कक्ष बनाया गया है जो क्रमशः पंजीकरण प्रमाणन, टीकाकरण कक्ष एवं निगरानी कक्ष होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम जल्द ही इस महामारी पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। 5. मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विगत 29 दिसम्बर को हमारी सरकार के प्रथम वर्षगाँठ के अवसर पर राज्य के विकास को गति देने के लिए हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरूआत की गयी है। किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए झारखण्ड राज्य कृषि ऋण माफी योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत् 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में रु0 50,000/- (पचास हजार) तक की बकाया राशि माफ की जायेगी। इस योजना का कार्यान्वयन क्ठज् के माध्यम से किया जायेगा। झारखण्ड राज्य कृषि ऋण माफी योजना की सन्निहित राशि 2000 (दो हजार) करोड़ रूपये होगी, जिससे राज्य के 9 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 6. इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना ;श्रत्थ्त्ल्द्ध के नाम से एक नई योजना का शुरूआत की है। इस योजना के तहत् मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। वत्र्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। 7. राज्य में पशुपालन को आजीविका का साधन बनाने हेतु मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन करते राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। 8. राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस हेतु झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात पहली बार राज्य सरकार द्वारा ष्ज्ीम श्रींताींदक ब्वउइपदमक ब्पअपस ैमतअपबमे म्गंउपदंजपवद त्नसमेए 2021ष् का गठन किया गया है ताकि श्रच्ैब् द्वारा नियुक्तियाँ पारदर्शी तथा निर्विवाद तरीके से की जा सके। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अब इस नियमावली के तहत् ही प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का अयोजन किया जायेगा। साथ ही, झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए ब्ंसमदकमत भी जारी किया जायेगा। ब्ंसमदकमत के अनुसार ही निर्धारित समय पर सिविल सेवा परीक्षा सहित अन्य परीक्षायें आयोजित की जायेंगी। विगत वर्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 के आधार पर अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति विभिन्न पदों पर की गई है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 (एक सौ) अभ्यर्थियों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया है। सरकार द्वारा सभी विभागान्तर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु कार्रवाई करने का स्पष्ट निदेश दिया गया है। 9. राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य में जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने ’झारखण्ड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली’ के तहत् अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 40 (चालीस) खिलाड़ियों का चयन विभिन्न विभागों में खेल कोटा के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति हेतु किया गया है। 10. झारखण्ड राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने की जिम्मेवारी हम सबकी है, इसी सोच के साथ झारखण्ड ब्वतचवतंजम ैवबपंस त्मेचवदेपइपसपजल च्वसपबल ;ब्ैत्द्ध 2020 अधिसूचित की गई है। नई ब्ैत् नीति के अन्तर्गत झारखण्ड में काम करने वाले निजी तथा च्नइसपब ैमबजवत न्दकमतजंापदह ;च्ैन्द्ध को झारखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदार बनाते हुए ब्ैत् के तहत् उनके योगदान में वृद्धि और उसका प्रभावी तरीके से उपयोग किया जाएगा। नए नीति के अंतर्गत झारखण्ड ब्ैत् ।नजीवतपजल की स्थापना की गयी है। इसके तहत् राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए चतवरमबजे की सूची बनाएगी, जो झारखण्ड के पिछड़े क्षेत्रों के विकास मे मदद करेगी। इन क्षेत्रों में पोषण, षिक्षा, स्वास्थ, रोजगार सृजन, खेल-कूद जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। 11. झारखण्ड राज्य के मेधावी छात्र/छात्राओं को विष्वस्तरीय शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा माराङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेषीय छात्रवृति योजना, 2020 प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के अधिकतम 10 (दस) प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को चयनित कर न्दपजमक ज्ञपदहकवउ व िळतमंज ठतपजंपद ंदक छवतजीमतद प्तमसंदक में कुछ विष्वविद्यालयों/ संस्थानों में चयनित कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 12. सबके लिए आवास सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, इसके अन्तर्गत शहरी आवास विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अब तक कुल 52,500 आवासों का गृह प्रवेश करवाया जा चुका है। 13. भारत सरकार द्वारा देश के चयनित 6 राज्यों में से एक राज्य झारखण्ड है जिसके अन्तर्गत राँची में नई एवं उभरती तकनीक से स्पहीज भ्वनेम च्तवरमबज के तहत 1008 आवासों का शिलान्यास 01 जनवरी, 2020 को किया गया है। 14. हमारी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग एवं गंभीर है। राज्य की महिलाओं के सषक्तीकरण हेतु 181 हेल्पलाईन की शुरूआत की गयी है। इस हेल्पलाईन के द्वारा राज्य में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फँसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान की जायेगी। हेल्पलाईन नंबर 181 एक एकीकृत हेल्पलाईन है, जो 24ग7 कार्य करेगा। इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस, विधिक सहायता, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा जैसी आपातकालीन सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी। महिलाओं को ये सारी सहायता एक स्थान पर ही उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से सखी वन स्टाॅप सेंटर का संचालन राज्य के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी। 15. महिलाओं के अवैध एवं अनैतिक व्यापार की रोकथाम, पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास, पुनर्समेकण एवं स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस निमित संचालित उज्ज्वला योजना अन्तर्गत पलामू प्रमंडल मुख्यालय (मेदिनीनगर) एवं उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल मुख्यालय (हजारीबाग) में उज्जवला होम स्थापित किया गया है। अन्य तीन प्रमण्डल मुख्यालयों में उज्ज्वला होम की स्थापना शीघ्र की जायेगी। 16. राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य में करीब 2.57 लाख सखी मण्डलों का गठन कर लगभग 32.2 लाख परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही आजीविका सशक्तिकरण हुनर अभियान ;।ैभ्।द्ध के माध्यम से राज्य के 17 लाख परिवारों को आजीविका के सशक्त माध्यम से जोड़ा गया है। सखी मंडलों द्वारा निर्मित उत्पादों को “पलाश ब्राण्ड“ के जरिए एक नई पहचान देकर करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित किया जा रहा है। 17. हमारी सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है तथा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में नित नये नवाचार किये जा रहे है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय तथा 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूल के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों की परिकल्पना की गयी है। इस हेतु रू0 1885 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। 29 दिसम्बर, 2020 को प्रथम चरण में राज्य के चयनित 27 उत्कृष्ट विद्यालयों ;ैबीववस व िम्गबमससमदबमद्ध का शिलान्यास किया गया है। आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से सभी 80 उत्कृष्ट विद्यालयों पर कार्य किया जायेगा। इन विद्यालयों को ब्ठैम् बोर्ड से भी सम्बद्ध कराया जायेगा। इसके अतिक्ति 325 प्रखण्ड स्तरीय विद्यालय तथा 4091 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 05 वर्षो में चरणबद्ध तरीके से आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जायेगा। इन सभी विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचना यथा – बेहतर वर्गकक्ष, विज्ञान एवं गणित के प्रयोगशाला कक्ष, संसाधनों से भरपूर पुस्तकालय, स्टेम लैब, विद्यार्थियों के खेलकूद को ध्यान में रखते हुये सभी आवश्यक व्यवस्था को शामिल किया गया है। 18. राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु माह जनवरी, 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गई है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से 15 लाख लाभुकों को अनुदानित दर यथा एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से 05 किलोग्राम चावल प्रति माह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जाना है। उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के दौरान खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो जून, 2020 तक के लिए चलाई गई थी, उसे नवम्बर, 2020 तक के लिए विस्तारित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित सभी लाभुकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रति माह एवं एक किलोग्राम दाल/ चना मुफ्त उपलब्ध कराया गया। इस योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक कुल 9 लाख 1 हजार 482 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। 19. सरकार द्वारा सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आच्छादित सभी लाभुक परिवारों को उनके जीवन स्तर में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में एक बार एक धोती/लुंगी एवं एक साड़ी रूपये 10/- प्रति धोती/लुंगी एवं रूपये 10/- प्रति साड़ी की अनुदानित दर पर वितरण करने की योजना है। उक्त योजनान्तर्गत लगभग 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। 20. पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंषन को सार्वभौमिक रूप देते हुए सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना की शुरूआत की है। इस योजना से 100ः योग्य वृद्धों को आच्छादित करते हुए सभी लाभुकों को प्रति माह 1000 रूपया पेंशन के रूप में बैंक खातों में उपलब्ध करायी जायेगी। 21. राज्य के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम, झारखण्ड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण एवं ऋण पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा। लाभुकों को अधिकतम 25 लाख रुपये का ऋण दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें अनुदान 40 प्रतिशत की दर से या अधिकतम 5 लाख रुपये दोनों में से जो कम राशि हो, लाभुकों को दिया जायेगा। 22. मनरेगा योजना के प्रारम्भ के बाद राज्य में पहली बार मानव दिवस सृजन के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ से 10 करोड़ किया गया जिसे राज्य द्वारा प्रथम बार प्राप्त किया गया है। 23. हमारी सरकार संविधान के सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्यों के अनुरूप जनता के कल्याण हेतु हर आवश्यक कदम उठा रही है। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें जनहित से जुड़े हुए हर विषय का समावेश है। इसमें नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं। साथ ही देश एवं समाज के प्रति उनके कत्र्तव्यों एवं दायित्वों का भी उल्लेख है। मैं राज्य की जनता से अपील करती हूँ कि वे अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें क्यांेकि एक सभ्य, उन्नत एवं सशक्त झारखण्ड का निर्माण तभी संभव है जब सरकार एवं नागरिक दोनों अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करें। 24. आइये! हम सब मिलकर राष्ट्र की एकता, अखण्डता, समरसता को खतरा पैदा करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों यथा- भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद आदि को नष्ट करने का प्रण लें। राष्ट्रीय पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब यह भी संकल्प लें कि अपने देश को विश्व के सबसे शक्तिशाली गणराज्य के रूप में स्थापित करने हेतु पूरे समर्पण भाव से कार्य करेंगे।एक बार मैं पुनः सभी महापुरूषों, शहीदों एवं राष्ट्र निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ तथा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें देती हँू। आइये हम सब मिलकर एक ऐसे झारखण्ड का निर्माण करें जो गरीबी, बेरोजगारी, अषिक्षा एवं भ्रष्टाचार से मुक्त हो।
जय हिन्द! जय झारखण्ड!