ओम प्रकाश शर्मा, जामताड़ा: झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को फर्जी कॉल्स के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार बनाने के प्रयासों की सूचना प्राप्त हो रही है। जामताड़ा वैसे भी साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। इसलिए जिला प्रशासन भी सरकार द्वारा लोगों को दी जानी वाली राशि कैसे लोगों तक सुरक्षित रूप से पहुँच सके इसपर पूरी तरह से चौकसी बरत रही है और लोगों को भी सतर्क करने का काम कर रही है। जामताड़ा जिला प्रशासन ने इस संबंध में सतर्कता बरतने की सख्त हिदायत दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई लाभुकों के मोबाइल नंबरों पर योजना के नाम पर कॉल आ रहे हैं, जिनमें उनसे बैंक खाते की जानकारी और OTP साझा करने का अनुरोध किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का कॉल नहीं किया जा रहा है, और इस तरह के कॉल्स पूरी तरह से फर्जी हैं।
सरकार ने सभी बहन-बेटियों से अपील की है कि वे इस तरह के कॉल्स से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की बैंक संबंधी जानकारी कॉल करने वाले के साथ साझा न करें। तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता और सतर्कता आवश्यक है। हाल के दिनों में SMS, व्हाट्सएप, मेल या टेलीग्राम के माध्यम से भी इस तरह के संदेशों के जरिए लोगों को ठगने के प्रयास हो रहे हैं।
झारखंड पुलिस ने भी इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है और ऐसे फर्जी कॉल्स की पहचान कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधि नोटिस में आने पर तुरंत इसकी सूचना दें।
सरकार और पुलिस के संयुक्त प्रयासों से इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे इस महत्वपूर्ण सूचना को अपने आस-पास के लोगों, परिचितों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे भी इस तरह की धोखाधड़ी से बच सकें।
झारखंड सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए काम कर रही है, और इस प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों के मद्देनजर, नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की अनजान कॉल्स से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है।
आगे की जांच और कार्रवाई के लिए, सरकार और पुलिस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार की धोखाधड़ी गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके।
