पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने आज एक ट्वीट में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में कोई कमी नहीं करने जा रही है। यह ट्वीट एक वेब पोर्टल पर छपे एक लेख का जवाब था, जिसमें दावा किया गया था कि भारत सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 50 वर्ष करने की संभावना है।
एक अन्य ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चेक ने आज व्हाट्सएप पर एक फेक खबर का पर्दाफाश किया जिसमें दावा किया गया था कि सरकार एक अधिनियम लाने जा रही है जिसके तहत सभी वेतनभोगी व्यक्तियों को 18 प्रतिशत धनराशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ट्वीट में स्पष्ट किया गया है कि सरकार ऐसे किसी कानून को लाने पर विचार नहीं कर रही है। ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असत्यापित जानकारी को फॉरवर्ड नहीं करें।
सोशल मीडिया पर झूठी / फेक खबरों के प्रसार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए, पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की है। ‘PIBFactCheck’ ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ट्रेंडिंग हो रहे संदेशों की निरंतर निगरानी करता है और फेक समाचार का पर्दाफाश करने के लिए सामग्री / संदेशों की व्यापक समीक्षा करता है। इसके अलावा, ट्विटर पर PIBIndia हैंडल और विभिन्न पीआईबी क्षेत्रीय यूनिट हैंडल, ट्विटर समुदाय के लाभ के लिए हैशटैग #PIBFactCheck का उपयोग करके ट्विटर पर किसी भी खबर/पोस्ट का आधिकारिक और प्रामाणिक संस्करण अपलोड कर रहे हैं।
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